विशेष प्रतिनिधी:
धाड येथील देशी दारू दुकानासंदर्भातील तक्रारी, कथित नियमभंग आणि पुनर्विलोकन अर्जामुळे आता प्रशासनाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहू लागले आहे. वारंवार नियमभंगाच्या आरोपांनंतरही कठोर कारवाईऐवजी फक्त आर्थिक दंडाची औपचारिकता पूर्ण झाली का, अशी चर्चा परिसरात रंगू लागली आहे.
तक्रारींमध्ये गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. संबंधित अनुज्ञप्तीधारकाकडून अनेक दिवस नोंदीतील कथित त्रुटी, नियमभंग आणि इतर बाबी निदर्शनास आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यासोबतच तक्रारदाराने आणखी एक गंभीर आरोप केला आहे की, राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक, बुलढाणा कार्यालयाकडून वारंवार “आमच्याकडे कारवाईचे कोणतेही अधिकार नाहीत, सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत” असे सांगून तक्रारदाराची दिशाभूल केली जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
यामुळे नागरिकांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत की, “जर संबंधित कार्यालयाकडे कोणतेच अधिकार नाहीत, तर मग नोटीस, तपासणी आणि दंडात्मक प्रक्रिया कोणाच्या अधिकारात होते?” प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत आता विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
परिसरात दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे की, “कारवाई फाईलपुरतीच मर्यादित राहते की प्रत्यक्षातही होते?” कारण प्रश्न केवळ एका दुकानाचा नाही, तर नियम आणि प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचाही आहे.
चौकट :
“कायदा सर्वांसाठी समान, की काहींना विशेष सवलत?”
नागरिकांनी संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणण्याची मागणी केली आहे.
